Digital Newspaper of Nepal
| Tuesday, 21 August 2018
Subscribe Google+
Smart 4G

माथिल्लो त्रिशुली(१को विद्युत् खरिद सम्झौता

NIC Bank, Long AD

January 28, 2018

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालीसँग माथिल्लो त्रिशुली(१ आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता ९पीपीए० गरेको छ । यो पीपीए डलरमा आधारित हुनेछ ।

आज समारोहकाबीच कम्पनीका सिईओ बो सुइक यि र प्राधिकरणका कार्याकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । आयोजनामा कोरियन कम्पनीहरु, विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम ९आइएफसी० र नेपाली लगानीकर्ताको लगानी रहनेछ ।

ऊर्जा मन्त्रालय र कम्पनीबीच ०७३को पुस १४ गते आयोजना विकास सम्झौता ९पीडीए० भइसकेको छ ।

घिसिङले २०७२ को माघमा सरकारले घोषणा गरेको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारणापत्र(२०७२मार्फत विदेशी परिवर्त्य मुद्रामा गरिने आयोजनाका लागि गरेको व्यवस्था, सोही अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको निर्देशिकामा भएको व्यवस्था अनुसार नै माथिल्लो त्रिशूली(१सँग डलरमा पीपीए भएको हो । कम्पनीले परफरमेन्स ग्यारेन्टीबापत २१ करोड ६० लाख बुझाएपछि पीपीएमा हस्ताक्षर भएको छ ।

प्राधिकरणले विदेशी लगानीमा निर्माण हुने एक सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनासँग विदेशी ऋणको अंशका लागि मात्रै अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्ने गरी नेपाली मुद्रामा पीपीए गर्ने नीति लिएको छ

पीपीए आजका लागि नेपाल राष्ट्र बैकले तोकेको डलरको सटही मूल्यलाई स्थिर राख्ने गरी भएको छ । प्राधिकरणले आयोजनाको विद्युत सुक्खायाम र वर्षायामको क्रमशः ८।४० र ४।८० रुपैयाँ प्रतियुनिट दरमा किन्ने छ ।

तर आयोजना सम्पन्न हुँदा रिटर्न अन इक्विटी १७ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको पाइएमा उक्त विद्युत खरिद दर सोही अनुसार कम गरिने घिसिङले जानकारी दिए ।

रन अफ रिभर आयोजनाका लागि १६ मंसिरबाट १५ जेठसम्मको अवधिलाई सुख्खायाम र १६ जेठदेखि १५ मंसिरसम्मको अवधिलाई वषरयाम कायम गरिएको छ ।

विदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनामा लगानी संरचनाको सीमा पनि निश्चित गरिएको छ । त्यस्ता आयोजनामा स्वपुँजी ९इक्विटी०को अंश न्यूनतम २० प्रतिशत र ऋणको अंश अधिकतम ८० प्रतिशत तोकिएको छ ।

स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनालाई जस्तै माथिल्लो त्रिशूली(१लाई पनि वाषिर्क ३ प्रतिशतका दरले ८ वटा साधारण मूल्यबृद्धि ९स्कालेसन० पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

माथिल्लो त्रिशुली(१सँग डलरमा पीपी गर्दा विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम बेहोर्न एक कोष स्थापना गर्ने योजना छ । नेपाली मुद्रा अवमूल्यनका कारण प्राधिकरणलाई अतिरिक्त व्ययभार परी प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यमा पर्ने जोखिम न्यूनिकरण गर्न ‘हेजिङ फन्ड’ स्थापना गर्ने तयारी छ ।

नेपाल राष्ट्र बैकले ‘हेजिङ फन्ड’को स्थापना, संचालन र नियमनको ढाँचा तयार गर्ने छ । हेजिङ लागतरप्रिमियम नेपाल सरकार, प्राधिकरण र प्रवर्द्धकले संयुक्त रुपमा व्यहोर्ने छन् ।