Digital Newspaper of Nepal
| Thursday, 24 May 2018
Subscribe Google+
Smart 4G

स्थानीय सरकारले ११ शीर्षकमा कर उठाउन पाउने

NIC Bank, Long AD

February 1, 2018

काठमाडौं । स्थानीय सरकारले विभिन्न ११ शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क लगाई कर उठाउन पाउने भएका छन् । अर्थमन्त्रालयले अन्तिम रुप दिएको स्थानीय तहबाट कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कानूनको मस्यौदामा स्थानीय सरकारलाई विभिन्न ११ शीर्षकमा शुल्क सहित कर उठाउन छुट दिने उल्लेख छ । मस्यौदाअनुसार स्थानीय सरकारले खानेपानी, धारा–पोखरी र घाट, बिजुली, टेलिफोन, वातावरण, फोहरमैला व्यवस्थापन, सरसफाई र ढल व्यवस्थापन, शौचालय, स्नान गृहमा अतिरिक्त शुल्क लगाउन छुट दिएको हो । यस्तै सार्वजनिक पार्क, हाटबजार, पशु बधशाला, अतिथि गृह र छात्रबास, अचल सम्पत्ति मुल्यांकन शुल्क र मर्मत सुधार शीर्षकमा पनि शुल्क लगाई कर उठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । घरबहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मालपोत, मनोरन्जन, विज्ञापन र व्यवसाय करमा भने केन्द्रीय सरकारले कर निर्धारण गरिदिएको छ । मस्यौदामा करको सीमित प्रतिशत स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्दै ठूलो हिस्सा भने प्रदेश सरकारलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । यस्तै, गैरकर राजस्वतर्फ सेवा शुल्क तथा दस्तुर, पर्यटन शुल्क, सवारीसाधन पार्किङ शुल्क, बहाल विटौरी शुल्क, जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु शुल्क, केबलकार शुल्क र डुंगा परिवहनमा कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिईएको छ । गैरकर राजस्व उठाउँदा उपलब्ध गराइने सेवा, सहुलियत र सुविधाको लागत, सञ्चार र सम्भार खर्चलाई आधार मान्नुपर्ने छ । स्थानीय तहले विभिन्न शिर्षकमा कर तथा गैरकर उठाउदा सरकार, प्रदेश र केन्द्रीय बैंकसँग समन्वय गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।