Digital Newspaper of Nepal
| Saturday, 22 September 2018
Subscribe Google+
Smart 4G

नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई पुँजी जुटाउने चुनौती

NIC Bank, Long AD

February 16, 2018


काठमाडौँ । पहिलो कार्यकालमा सर्वसाधारणलाई उपभोग्य सामानको जोहो गर्नमा समय खर्चिएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसपटक राज्य सञ्चालन र अर्थतन्त्रलाई गति दिन पुँजी जुटाउने चुनौती समना गर्नुपर्नेछ । आन्तरिक ऋण उठाएर कर्मचारीको तलब खुवाउनु परिरहेको वर्तमान अवस्थामा उनको प्रधानमन्त्रीको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको छ । मुलुकमा सबैले भनेजस्तो समृद्धिका लागि थप पहल आवश्यक हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने बजेटमा व्यवस्था छ । यसको ८० प्रतिशतभन्दा बढी ९१ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ० अहिले नै उठाइसकिएको छ । फागुन २ गते महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ७१ अर्ब रुपैयाँ बजेट घाटा छ ।

सरकार मात्र नभई निजी क्षेत्रसँग पनि पैसा नभएको तथ्यांकले देखाउँछ । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय तहमा धेरै रकम थन्किएर बसेको र अपेक्षित राजस्व उठदा पनि अर्थ मन्त्रालयलाई आम्दानी र खर्चबीचको तालमेल मिलाउन कठिन भइरहेको छ । राजस्व र आन्तरिक ऋणले धान्न नसकेपछि सरकारले भित्री रूपमा दाताहरूबाटै स्रोतको जोहो गर्न जुटिरहेको छ । उनीहरूले स्रोतको जोहो गरिदिए पनि हाम्रो आवश्यकताका क्षेत्रमै आउँछ भन्न सकिन्न । यो पृष्ठभूमिमा बढी राजस्व उठाउन निजी क्षेत्रको विस्तारका लागि ओलीको खास पहल आवश्यक हुनेछ ।

विशेष गरी बैंकको ब्याज निकै बढेकाले पुँजीको लागत उच्च छ । अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूले तोकिएको कर्जा निक्षेप सीमासम्म लगानी गरिसकेकाले थप रकम दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । बैंकमा पैसा नहुनुमा स्थानीय तहमा थन्किएको रकमलाई मुख्य कारण बैंकहरूले मानिरहेका छन् । तर, संवैधानिक व्यवस्था भएकाले स्थानीय तहमा गएको रकम केन्द्रले खिच्न पाउँदैन । हालसम्म १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहलाई गइसकेको छ । अन्तिम चौमासिकको करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले तत्कालै पठाउनुपर्नेछ ।

पुँजीगत खर्चको अवस्था यस वर्ष पनि निराशाजनक नै छ । सात महिना बित्दा जम्मा २० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । त्यसैले पनि वित्तीय क्षेत्रमा रकम प्रवाह हुन सकेको छैन, पुँजीगत खर्च नै कम भएकाले पुँजी परिचालनको अवस्था निराशाजनक छ । वित्तीय क्षेत्र पनि छाडा हुँदै गएकाले कुनै पनि बेला दुर्घटना हुन सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

विगतका वर्षहरूमा रेमिटयान्स राम्रै आप्रवाह भइरहेकाले बैंक मात्र नभई अन्य कारोबारलाई सहज हुँदै आएको थियो । तर, यसपटक भने मंसिर र पुस दुवै महिना रेमिटयान्स घटेको छ । मंसिरमा १।४ प्रतिशतले घटेको उक्त रकम पुसमा ०।५ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । अर्थतन्त्रसँग तुलना गर्दा करिब ३० प्रतिशत मात्रै देखिने रेमिटयान्स मुलुकभित्रको कारोबार सञ्चालनको मुख्य उत्प्रेरक ९क्याटालिस्ट० हो । रेमिटयान्स कम भएकाले केही समयमा उपभोग घट्दै जानेछ ।

मुख्यतया रेमिटयान्स कम हँुदै गएकाले भुक्तानी सन्तुलन ६ अर्बभन्दा बढी घाटामा छ । व्यापार घाटा र रेमिटयान्सबीचको फरक बढदै गएकाले घाटा थपिँदै जाने जोखिम अझै छ । भुक्तानी सन्तुलन घाटामा रहनु भनेको एक प्रकार मुलुक नोक्सानीमा रहे सरह हो । अबका दिनमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्नेछ । यसै वर्ष पनि प्रदेशहरूबाट गाडी किन्न र अन्य प्रशासनिक खर्चका लागि थप रकम माग हुने निश्चितप्रायस् छ । आगामी ३ वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न करिब १० खर्ब आवश्यक पर्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ । यसमध्ये झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ यसै वर्ष चाहिन सक्छ ।

सरकारका तीनवटै तहमा बढ्न जाने अनुत्पादक खर्च र अनुशासनहीनता रोक्न अब ओलीले पहल गर्नुपर्नेछ । मुलुकमा अब ७ सय ६१ सरकार बनिसकेकाले एकले अर्कोलाई नटेर्ने प्रवृत्ति देखा पर्न सक्छ । यी बीचको सन्तुलनको जिम्मा विगतका प्रधानमन्त्रीको काँधमा थिएन । ओली त्यस्तो अभिभारा पाउने पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

अर्थतन्त्रलाई गति दिन मात्रै नभई यथास्थितिमा राखिराख्न ठूलो रकम जुटाउनु त छँदै छ । राजस्वको दर र दायरा बढाउन सके केही रकम थपिनेछ । तर त्यति मात्रै पर्याप्त हुने छैन । यो अपर्याप्तता पूर्ति गर्ने एउटा माध्यम स्वदेशी तथा विदेशी लगानी हो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा करिब साढे १४ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको छ । गत वर्षभन्दा केही बढी भए पनि अबको आवश्यकता पूरा गर्न यतिले पुग्दैन । विदेशी लगानी भित्रिने विगतको उतारचढावयुक्त प्रवृत्तिलाई हेर्दा यसलाई भरोसायोग्य स्रोत मान्न सकिँदैन ।

बाहिरको रकम ल्याउन विदेशी लगानीकर्तालाई प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्चितता गरिदिनुपर्छ । मुलुकभित्र फस्टाउँदै गएको अनुशासनहीनता र कालो धनलाई पनि सेतो बनाउन सक्ने जस्ता ओलीकै अभिव्यक्तिका बीच स्वच्छ लगानीकर्ता यहाँ नआउन पनि सक्छन् । भारत र चीनको लगानीलाई हेरेर अन्य देशका लगानीकर्ताले नेपालबारे धारणा बनाउनेछन् । यी दुइ देशबीचको कूटनीतिक सन्तुलनले पनि लगानीलाई आकर्षित गर्नेछ ।