Digital Newspaper of Nepal
| Saturday, 22 September 2018
Subscribe Google+
Smart 4G

बढ्दो खर्च घट्दो राजस्व

NIC Bank, Long AD

‘सरकारले फजुल खर्च गरिरहेको छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्‍यो’

February 18, 2018

काठमाडौँ । सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा सकस परिरहेको बेला राजस्व संकलन पुनस् प्रतिकूल बनेको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्रोतको चाप परिरहेको बेला माघ महिनामा लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन भएर अवस्था प्रतिकूल बनिदिएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार माघमा मात्रै ५२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको थियो ।

यसको करिब ९८ प्रतिशत ९साढे ५० अर्ब रुपैयाँ० मात्रै राजस्व संकलन भएको अर्थका अधिकारीले बताए । ‘एकीकृत तथ्यांक आउन बाँकी छ । तर, करिब ९८ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको अनुमान छ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘किन कम संकलन भयो विषयगत रूपमा तथ्यांक केलाउन बाँकी छ ।’ यो आधारमा माघसम्म ९सात महिना० को संकलनको लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । ३ खर्ब ८५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको छ ।

करिब ७ महिनासम्मको यो लक्ष्यमा करिब ९९ प्रतिशत मात्रै असुली भएको अनुमान अर्थका ती अधिकारीले गरे । राजस्वको घट्दो संकलनको प्रत्यक्ष असर भने सरकारी खर्चमा देखिइरहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि तत्काल ठूलो रकम, स्थानीय तहलाई अनुदान, ३५ जिल्लाको बाढीपहिरोपीडित, भूकम्पपीडितका लागि अनुदानलगायत शीर्षकमा खर्चको चाप तीव्र छ । राजस्व उल्लेख्य संकलन हुन नसकेको र खर्च गर्ने क्षेत्र धेरै भएकाले सरकार अहिले घाटा बजेटमा चलिरहेको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत दुई गतेसम्म सरकार ७० अर्ब ६९ करोड १२ लाख रुपैयाँ घाटा बजेटमा सञ्चालनमा छ । सरकारले तत्काल प्राप्त गरेको आम्दानी र तत्काल भइरहेको खर्चबीचको अन्तरबजेट घाटा हो । सरकारी आयको प्रमुख स्रोत राजस्व, गत वर्षको नगद मौज्दात, आन्तरिक तथा बाहय ऋण र वैदेशिक सहायता हुन् ।

यसमध्ये वैदेशिक ऋण र सहायता दाताले आफ्नो समयतालिकाअनुसार सर्तअनुसार दिन्छन् । घाटा बजेट कम गर्न सरकारले तत्काल चाल्ने कदम भनेको आन्तरिक ऋण हो । आन्तरिक ऋण उठाउने भनिएको १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँमध्ये १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ । स्रोतको अभाव देखिएपछि विगत वर्षहरूमा तेस्रो र चौथो त्रैमासमा उठाउने गरे पनि स्रोतको अभाव भएकाले सुरुमै धेरै आन्तरिक ऋण सरकारले उठाइसकेको छ ।

स्रोत संकलनका लागि सरकारसामु अन्य विकल्प छैन । यो पृष्ठभूमिमा राजस्व संकलनमै सरकारले जोड गर्नुपर्ने योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माले बताए । ‘बजेटमा व्यवस्था गरेभन्दा बाहिर गएर स्रोत जुटाउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘राजस्व संकलनमा वृद्धि गर्नुको अर्को विकल्प सरकारसँग छैन ।’ राजस्व बढी असुलीका लागि पर्याप्त ठाउँहरू रहेको उनले बताए । ‘मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० सबै उठेको छैन । धेरैले तिरेका छैनन्,’ उनले भने, सरकारले त्यसमा पनिकडाइ गर्नुपर्‍यो ।’ स्रोतका लागि मितव्ययिता पनि आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘बजेटमा व्यवस्था भएका कम प्राथमिकताका कार्यक्रमको बजेट कटौती गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘सरकारले फजुल खर्च गरिरहेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण पनि गर्नुपर्‍यो ।’

सरकारलाई यो वर्ष स्रोतको अभाव खेप्नुको प्रमुख कारण स्थानीय तहलाई गएको अनुदान रकम हो । सरकारले पहिलो चौमासिकको साउन एक र दोस्रो चौमासिकको मंसिर एक गते अर्थ मन्त्रालयले ७५/७५ अर्बका दरले डेढ खर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहलाई निकासा दिइसकेको छ । स्थानीय तहलाई दिइएको रकम खर्च नभए पनि केन्द्रको खातामा तान्न मिल्दैन । झन्डै ९३ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहको खातामा थन्किएर बसेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नगरे फ्रिजसमेत गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था बनिसकेको छ । उक्त व्यवस्थाका कारण खर्च नभएको रकम स्थानीय तहकै खातमा थन्किएर बसेको हो ।

यति धेरै रकम विनियोजनपछि सरकारलाई खर्च व्यवस्थापनमा दबाब परेको हो । यसबाहेक अन्य कारणहरू पनि छन् । संयीघ राज्यका तीन तहको निर्वाचनका लागि करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान छ । ७ वटै प्रदेशसभा र सरकारलाई ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ निकासा दिइसकेको छ । श्रोत: कान्तिपुर