Digital Newspaper of Nepal
| Saturday, 22 September 2018
Subscribe Google+
Smart 4G

दशकमा ५ गुणा बढयो बिमा बजार

NIC Bank, Long AD

February 25, 2018


काठमाडौँ । एक दशकमा नेपाली बिमा बजार करिब सवा ६ गुणाले विस्तार भएको छ । उक्त अवधिमा बिमा कम्पनीहरूले संकलन गरेको प्रिमियम ९बिमा शुल्क० र लगानीका आधारमा बजार क्रमशस् सवा ५ र साढे ५ गुणाले बढेको हो । यो अवधिमा बिमा कम्पनीको संख्या र चुक्ता पुँजी बढ्नुका साथै तीव्र व्यावसायिक वृद्धि भएकाले समग्र बिमा बजारको दायरा फराकिलो बनेको हो ।

बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म कुल बिमा शुल्क ९प्रिमियम० ५७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जसमध्ये जीवन बिमा शुल्क ३८ अर्ब ८६ करोड र निर्जीबन बिमा शुल्क १८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको देखिन्छ । एक दशकअघि ९सन् २००७र०८० को तुलनामा प्रिमियम करिब ५ सय १३ प्रतिशत ९सवा ५ गुणा० ले बढी हो । आर्थिक वर्ष सन् २००७र०८ मा कुल प्रिमियम ९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ थियो । उक्त अवधिमा जीवन बिमा कम्पनीहरूले ५ अर्ब ४८ करोड र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको समितिको तथ्यांक छ । एक दशकको अवधिमध्ये पनि पछिल्ला तीन वर्षमा बिमा क्षेत्रको विस्तार तीव्र रूपमा भएको देखिन्छ ।

उक्त अवधिमा बजारमा नयाँ कम्पनी थपिनुका साथै चुक्ता पुँजी पनि बढाइएकाले बिमा क्षेत्रको विस्तार तीव्र भएको बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले बताए । ‘नयाँ कम्पनीहरूले आक्रामक रूपमा व्यवसाय खोज्न लागे, पुँजी बढेपछि पुराना कम्पनीहरूलाई व्यवसाय विस्तार गर्न दबाब पुग्यो,’ उनले भने, ‘यसकारण समग्र बिमा बजारको विस्तार र बिमा पहुँच पनि बढेको हो ।’ बिमा कम्पनीहरूले बजारमा विभिन्न किसिमका ‘प्रडक्ट’ ल्याए पनि वितरण प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेकाले अपेक्षित रूपमा व्यावसायिक विस्तार हुन नसकेको चापागाईंले बताए । पछिल्लो समयमा सर्वसाधारणमाझ बिमाप्रतिको विश्वास बढ्दै गएको बिमक संघका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डेले बताए । खासगरी २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि सर्वसाधारणमा बिमाप्रतिको चेतना विस्तार भएको उनको भनाइ छ । ‘विगतका वर्षहरूमा बिमा कम्पनीले बिमितको विश्वास जित्न सकेका थिएनन्,’ उनले भने, ‘बिस्तारै बिमाप्रति सर्वसाधारणको विश्वास बढ्दै छ ।’

विगतका वर्षहरूका तुलनामा पछिल्ला वर्षहरूमा बिमा कम्पनीहरूले पनि सेवा सुविधा चुस्त र दुरुस्त बनाउँदै लगेको पाण्डेले बताए । ‘पहिलो कम्पनीहरूले पनि दाबी भुक्तानी ढिलाइ गरे मुनाफा बढ्छ भन्ने सोचाइमा देखिन्थे,’ उनले भने, ‘अहिले परिस्थिति बदलिएको छ,अब दाबी भुक्तानी ढिलाइ गरेर
होइन, छिटो र झन्झटरहिततरिकाले सेवा दिनुपर्छ भन्नेबुझेका छन् ।’

नेपाली बिमा क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना रहेको जनाउँदै एलआईसी नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अभिजित घोस दस्तिदारले भने, ‘कुल जनसंख्यामा करिब १० प्रतिशतमा मात्र बिमा पहुँच पुगेको छ, यसको अर्थ ९० प्रतिशत क्षेत्र अझै बाँकी छ भन्नु हो । यसकारण यो क्षेत्रमा धेरै सम्भावना छ ।’ नियामक निकाय बिमा समितिले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नुका साथै बजारमा नयाँ कम्पनी थपिएकाले पछिल्ला वर्षहरूमाबिमा विस्तार राम्रो देखिएकोउनले बताए ।

हाल बजारमा रहेका पुरानै पोलिसी मार्फत काम सुरु गरे पनि नयाँ पोलिसीका लागि गृहकार्यहरू भइरहेको रिलायवल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायण लोहनीले बताए । ‘बिमा शिक्षाको विस्तार मार्फत आक्रामक रूपमा नयाँ कम्पनीहरू आएका छन्,’ उनले भने, ‘यसकारण आउँदा दिनमा बिमा क्षेत्रको विकास तथा विस्तार तीव्र हुने देखिन्छ ।’

बिमा पहुँच साढे १४ प्रतिशत पुग्यो
मुलुकको कुल जनसंख्यामध्ये करिब साढे १४ प्रतिशतमा जीवन बिमा पहँुच पुगेको छ । करिब २ वर्षअघि यस्तो अनुपात ८ प्रतिशत थियो । बिमा कम्पनीहरूले जारी गरेको कुल बिमा पोलिसीलाई सोही समयको कुल जनसंख्याले भाग गरेर बिमा पहुँच अनुपात निकालिएको हो । उक्त गणनामा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको बिमालाई पनि समेटिएको छ । हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा अनिवार्य रूपमा बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म करिब ११ लाख ८५ हजार ५ सय ८४ वैदेशिक रोजगार बिमालेख जारी भएका छन् । यी पोलिसीलाई समावेश नगर्दा पनि करिब साढे १० प्रतिशतमा जीवन बिमा पहुँच पुगेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षसम्म २८ लाख ८८ हजार ७ सय २० वटा जीवन बिमा पोलिसी जारी भएको समितिको तथ्यांक छ । ‘केही वर्षयता बिमा बजार तरंगित भएको छ,’ बिमक संघका पुर्वअध्यक्ष विजयबहादुर शाहले भने, ‘यसकारण बिमा पहुँच पनि बढ्दो छ ।’ नयाँ कम्पनीको आगमन र पुँजी वृद्धिको चापले बिमा कम्पनीहरूबाट आक्रामक रूपमा व्यवसाय विस्तार भइरहेको शाहले बताए । ‘कम्पनीहरूले पुँजी वृद्धिलाई जस्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, यसकारण बिमा विस्तार झनै बढ्छ,’ उनले भने, ‘अब कम्पनीहरूले बजारमा नयाँनयाँ प्रडक्ड लिएर आउँछन् ।’

पछिल्ला वर्षहरूमा बिमा क्षेत्र निकै उत्साहित भएको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झाले बताए । ‘तीन–चार वर्षयता राम्रो पिकअप लिएको छ,’ उनले भने, ‘आउँदा वर्षहरूमा वृद्धिदर झनै बढ्छ ।’ कम्पनीहरूको पुँजीगत आधार बलियो भएको, बजारमा नयाँ कम्पनीहरू थपिएको, प्रतिस्पर्धा बढेको लगायत कारणले आउँदा दिनमा बिमा क्षेत्रको विस्तार राम्रो हुने उनको आकलन छ । ‘बजारमा प्रतिस्पर्धा बढेको छ, यसबाट सेवाको गुणस्तर बढ्नुका साथै नयाँनयाँ आविष्कार पनि हुने निश्चित छ,’ उनले भने ।

साढे ४ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी
गत वर्षसम्म बिमा कम्पनीहरूमा ४ हजार ६ सय २० जनाले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएका छन् । यो तथ्यांकमा सर्भेयर र एजेन्ट समावेश गरिएको छैन । एक दशकअघि करिब २ हजार जनाले बिमा कम्पनीहरूमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए । यो वर्ष बजारमा धेरै कम्पनीहरू थपिएकाले रोजगारीको स्तर पनि बढ्ने विज्ञहरूले जनाएका छन् । गत वर्षसम्म करिब ३ सय ५० जना सर्भेयर र करिब १ लाख एजेन्टले बिमा क्षेत्रमा काम गरिरहेको सरकारी तथ्यांक छ ।

१ खर्ब ६१ अर्ब लगानी
गत आर्थिक वर्षसम्म बिमा कम्पनीहरूले १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । एक दशकअघिको तुलनामा यो साढे ५ गुणाले बढी हो । उक्त अवधिमा जीवन बिमा कम्पनीहरूले १ खर्ब ३८ अर्ब ८३ करोड र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले २२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको समितिको तथ्यांक छ । एक दशकअघि ९सन् २००७र०८० मा यस्तो लगानी २४ अर्ब ५३ करोड थियो । बिमा कम्पनीहरूले ठूलो मात्रामा पुँजी निर्माण गरे पनि लगानीको क्षेत्र सीमित भएकाले केही समस्या भएको सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवनाथ पाण्डेले बताए । ‘कम्पनीहरूले १० प्रतिशत रकम मात्र सेयरमा लगानी गर्न पाउँछन्, बाँकी ९० प्रतिशत बैंकहरूमा मुद्दती निक्षेपका राख्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘कम्पनीहरूले सरकारी ऋणपत्रहरूमा लगानी गर्न छुट भए पनि बैंकहरूसँगको प्रतिस्पर्धामा बिमा कम्पनीहरू आउन सकेका छैनन् ।’ यसकारण बिमा कम्पनीहरूलाई लगानीका लागि विभिन्न विकल्पहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बिमा कम्पनीहरूसँग रहेको लगानी दीर्घकालीन प्रकृतिको रहेकाले सरकारले ठूला आयोजनाहरूमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

जीडीपीको २ प्रतिशत
गत वर्षसम्म कम्पनीहरूले संकलन गरेको बिमा शुल्क खुद गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी० को तुलनामा २ प्रतिशत मात्र छ । करिब दस वर्षअघि यस्तो अनुपात १।१४ प्रतिशत थियो । उक्त अवधिमा बिमा शुल्क उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । तर, सो अवधिमा जीडीपीको आकार पनि बढेकाले जीडीपीसँगको अनुपातमा ठूलो वृद्धि नदेखिएको विज्ञहरूले बताएका छन् । करिब ५ वर्षअघि यस्तो अनुपात करिब साढे १ प्रतिशत थियो ।

संख्यात्मक वृद्धि
यो वर्ष बिमा बजारमा १० वटा नयाँ कम्पनी थपिएका छन् । बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समितिले थप १० वटा जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई सञ्चालन अनुमति दिएको हो । तीमध्ये अधिकांश सञ्चालनमा आइसकेका छन् । तीमध्ये अधिकांशले सञ्चालन अनुमति पाइसकेका छन् । यसैगरी, थप केही निर्जीबन बिमा कम्पनीको अनुमति प्रक्रिया पनि समितिले अघि बढाएको छ । ती कम्पनी पनि सञ्चालनमा आएमा बजारमा कम्पनी संख्या करिब ४० पुग्नेछ । हाल १८ वटा जीवन र १७ वटा निर्जीबन बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । सबै बिमा कम्पनी काठमाडौं उपत्यकालगायत सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित रहेकाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मौलाउने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । यी बिमा कम्पनीहरूले १ हजार ६४ वटा शाखा मार्फत मुलुकभर बिमा सुविधा दिँदैआएका छन् ।

बलियो पुँजीगत आधार
बिमा कम्पनीहरूले ०७५ असारसम्म चुक्ता पुँजी चार गुणाले बढाउनुपर्ने बिमा समितिको निर्देशन छ । जस अनुसार जीवन बिमा कम्पनीहरूले न्यूनतम २ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीबन बिमा कम्पनीहरूले न्यूनतम १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनुपर्नेछ । अहिलेको तुलनामा बढाइएको पुँजी चार गुणाले बढी हो । यसअघि जीवन बिमा कम्पनीको न्यूनतम ५० करोड र निर्जीवन बिमा कम्पनीको न्यूनतम २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो । पुँजी वृद्धिले कम्पनीको नेटवर्थ बढ्नुका साथै उनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा समेत वृद्धि हुन गई समग्र बिमा क्षेत्रको प्रगतिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने समितिका अध्यक्ष चापागाईंले बताए । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बिमा कम्पनीहरू ९जीवन र निर्जीवन० को चुक्ता पुँजी १४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ थियो । जसमध्ये जीवन बिमा कम्पनीको ८ अर्ब २९ करोड र निर्जीवनको ६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ रहेको बिमा समितिको तथ्यांक छ ।

प्रभावकारी नियमन
बिमा क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारीबनाउन आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार बेलायती सरकारको आर्थिक तथा प्रविधिक सहयोगमा जोखिममा आधारितनिरीक्षण प्रणाली सुरु गर्नलागिएको छ । यो प्रणालीअन्तर्गत जोखिमलाई ३० वटा सूचकमा विभाजन गरी निरीक्षण गरिन्छ । यसका लागि आवश्यक सफ्टवयर निर्माण गर्ने काम भइरहेकाले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि लागूगर्ने योजना रहेको समितिले बताएको छ । श्रोत: कान्तिपुर