Digital Newspaper of Nepal
| Sunday, 21 October 2018
Subscribe Google+
Smart 4G

पश्चिम सेती निर्माणमा थ्री गर्जेज सकारात्मक

NIC Bank, Long AD

March 7, 2018

काठमाडौं । केही समयअघि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको विषयमा थप छलफल गर्न आवश्यक नभएको भन्दै पत्र पठाएकोे चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज अहिले यो आयोजना निर्माणमा सकारात्मक देखिएको छ ।
लगानी बोर्डले सम्झौता खारेज गर्ने चेतावनीसहित पत्र पठाएपछि आइतबार नेपाल आएको थ्री गर्जेजको टोलीले यसको निर्माणमा चासो देखाएको हो । आइतबार लगानी बोर्डसँग छलफल गरेको थ्री गर्जेजको टोलीले सोमबार विद्युत् प्राधिकरणसँग छलफल गरेको छ ।
यसअघि विद्युत् खरिद सम्झौता ९पीपीए० मा आपत्ति जनाएको थ्री गर्जेजले अहिले भने सोही पीपीए दरमा आयोजना निर्माण गर्न सकारात्मक देखिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् ।
यसअघि पीपीए दर सस्तो भएको र उक्त रेटमा आयोजना निर्माण गर्न नसक्ने उसको भनाइ थियो । थ्री गर्जेजका प्रमुख लु गुवोजुनले लगानी बोर्डलाई गत २८ डिसेम्बरमा पत्र लेख्दै प्राधिकरणले तय गरेको खरिद दरमा उक्त आयोजना निर्माण गर्न नसकिने नै जनाएका थिए ।
तर सोमबार भने पीपीए दरमा उनीहरु अलि सकारात्मक देखिएका छन् । ७ सय ५० मेगावाटको यो जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए दरको विषयमा प्राधिकरणले थ्री गर्जेजलाई थप प्रष्ट पारेपछि सकारात्मक बनेको घिसिङ बताउँछन् ।
प्राधिकरणले हालै जारी गरेको निर्देशका अनुसार जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए दर सुख्खा अर्थात् १६ मंसिरदेखि १५ जेठसम्म १२ रुपैयाँ ४० पैसा र वषरयाम १६ जेठदेखि १५ मंसिरसम्मका लागि प्रतियुनिट सात रुपैयाँ १० पैसा तोकिएको छ ।
‘हिउँदमा ३५ प्रतिशतभन्दा कम बिजुली उत्पादन भए जलाशययुक्त आयोजना पिकिङ रन अफ दी रिभरमा गणना हुने भन्ने प्रावधानमा उनीहरु द्विविधामा रहेछन्’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ‘तर सोमबारको छलफलपछि उनीहरु अहिलेकै दरमा आयोजना निर्माण गर्न सकारात्मक देखिएका छन् ।’
कम्पनी दर्तामा पनि चासो
प्राधिकरणले सोमबार भएको छलफलमा यो आयोजना साच्चीकै निर्माण गर्ने हो भने सुरुमा कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । प्राधिकरणले यसो भनेपछि थी्र गर्जेजले पनि कम्पनी दर्ता गर्न चाहेको छ । र, यसका लागि कम्पनी दर्ताको प्रक्रियाको बारेमा चासो राखेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिएका छन् ।

‘कम्पनी दर्ता के कसरी गर्नेसँगै अब आयोजना अब कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भनेर पनि उनिहरुले हामीसँग सोमबार छलफल गरेका छन्’ घिसिङले भने ।

गत कात्तिक ३० मा प्राधिकरण र थ्री गर्जेका विचमा भएको संयुक्त लगानी गर्ने सम्बन्धी सम्झौता ९जेभीए० मा कम्पनी दर्ता गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने भनेर उल्लेख भएको छ ।

तर सम्झौता भएको ४ महिना बित्न लाग्दा समेत थ्री गर्जेजले कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । कम्पनी दर्ता नगरेका कारण पनि यसले लगानी गर्ने हो वा होइन भन्नेमा धेरैको आशंका छ । त्यसैले प्राधिकरणले पनि सुरुमा कम्पनी दर्ता गर्नका लागि नै दबाब दिएको हो ।

जेभिए पछि तत्काल कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने थियो । तर थ्री गर्जेजले कम्पनी दर्ता गर्नेभन्दा पनि पीपीए दर घटाउनेलाई प्राथमिकतामा राख्यो । जसका कारण आयोजना अन्योलमा रुमल्लियो । र, जुन अन्यौलता अहिले पनि हटेको छैन ।

कात्तिक ३० गते भएको सम्झौताअनुसार यो आयोजनामा १ खर्ब ६० अर्ब लगानी हुनेछ, जसमध्ये एक खर्ब चिनियाँ लगानी हुनेछ भने बाँकी प्राधिकरण र स्थानीयबासीको रहनेछ । यस्तो लगानीका लागि सुरुमा कम्पनी दर्ताको आवश्यकता छ ।

लगानी बोर्डले माग्यो कार्ययोजना

लगानी बोर्डका एक उच्च अधिकारीका अनुसार बोर्डका अधिकारीसँग भएको आइतबारको छलफलमा थी्र गर्जेजसँग यो आयोजना निर्माणको लागि कार्य योजना मागिएको छ ।

स्रोतका अनुसार बोर्डले थ्री गर्जेजले आयोजना झुलाएर राख्न लागेको हो कि भनेर कार्ययोजना मागेको हो । हुन त मंगलबार पनि बोर्ड र थ्री गर्जेजका प्राविधिकहरु थप छलफलका लागि बैठक बस्दैछन् ।

‘कार्ययोजना पेश गर्न भनेका छौं, स्पष्ट कार्ययोजना नपाए बोर्ड थ्री गर्जेजसँग सम्झौता तोड्ने योजनामा छ’ स्रोतले भन्यो ।

थ्री गर्जेजले पश्चिम सेती आयोजनाको जिम्मा पाएको ६ वर्ष बितेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय र थ्री गर्जेजबीच १७ फागुन ०६८ मा सम्झौता भएको थियो । यसको झण्डै ६ वर्षपछि प्राधिकरणसँग जेभीए भएको थियो ।

देउवा सरकारको राजिनामापछि वाम गठबन्धन सरकारको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई थ्री गर्जेजले कुरेर बसेको थियो । मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन लागेको संकेत मिलेपछि थ्री गर्जेज काठमाडौं आएको हो ।

तर, अहिलेसम्म विजुली सम्वद्ध मन्त्रालय जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्रालयमा भने मन्त्री नियुक्त भइसकेका छैनन् । पीपीए दर परिवर्तन गराउन सकिन्छ कि भनेर थ्री गर्जेजले अहिले पनि प्रयास जारी राखेको छ ।

०७१ सालदेखि नै निर्माण थाल्ने र अबको दुई वर्षपछि त आयोजनाबाट विद्युत नै उत्पादन गर्ने सरकारको तयारी थियो । तर, अहिलेसम्म कागजी प्रक्रिया र छलफलबाहेक आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा ठोस काम हुन सकेको छैन ।