Digital Newspaper of Nepal
| Saturday, 19 January 2019

रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनमा रुचि उत्तरबाट चिनियाँ, दक्षिणबाट भारतको पनि चासो

March 12, 2018

काठमाडौं । भारतको राँझा बिमानस्थल हुँदै बाँकेको कोहलपुरसम्म रेल सेवा बिस्तार गर्न भारतीय अधिकारीहरुले स्थलगत अध्ययन गर्ने भएका छन् । भारतको गोरखपुर र गोन्डाका रेल अधिकारी अध्ययनका लागि आज नेपालगञ्ज जादैछन् । उनीहरुले नेपाली अधिकारी र स्थानीयसँग भेटेर अन्तरक्रिया गर्नेछन् । भारतीय अधिकारीले रुपैडिहास्थित रेल स्टेशनबाट अध्ययन शुरु गर्ने कार्यक्रम छ ।

सो रेल स्टेशन भारतमा अंग्रेज शासनको पालदेखि नेपाल–भारत जोडेको छ । त्यहाँबाट सीमावर्ती नेपाली गाउँ पिप्रहवा हुँदै राँझासम्म सर्भे गर्ने कार्यक्रम छ । अध्ययन टोलीले यसअघि नेपालगञ्जको पूर्वी क्षेत्र पिप्रहवा हुँदै सिधै राँझासम्म रेल सेवा बिस्तारको प्रस्ताव गरेको थियो । रेल सेवा बिस्तार फाइनल लोकेसन सर्भे टोलीका सदस्य गणेशवहादुर शाहीले रेलका लागि लिक निर्माण आवश्यकन पर्ने भएकाले बस्तीवाहेकको क्षेत्र रोजिएको जानकारी दिए ।

रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनमा चिनियाँ कम्पनीको रुचि

काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सातवटा चिनियाँ कम्पनीले इच्छा देखाएका छन्।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल–चीन रेलमार्ग निर्माण गरिने उल्लेख थियो। यसअनुसार सातवटा चिनियाँ कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि इच्छा देखाएको रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले जानकारी दिए।

“पहाड र पहराले ढाकेकाले रेलमार्ग निर्माणका लागि पुल र सुरुङको संरचना धेरै निर्माण गरिनुपर्छ, बजेट धेरै लाग्छ, प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला कुनै सम्झौता नभएको तर विज्ञप्तिमा मात्र रेलमार्गको विषय उल्लेख गरिएकाले सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दिन नियम कानुनका कारण पनि अप्ठ्यारो छ” – उनले भने।

मानिस आवतजावत र सामान ढुवानीका लागि पनि रेलमार्गमा समय कम, सस्तो र सहज हुन्छ । चीनको सिगात्सेसम्म रेलमा ल्याई त्यहाँबाट ट्रकमा हालेर ल्याइएको सामान १५ दिनमा काठमाडौँ आइपुगेको थियो। भारतको कलकत्ता बन्दरगाहबाट ल्याइएको सामान काठमाडौँ आइपुग्न ४५ दिनसम्म लाग्ने गरेको छ। भारतले गत वर्ष विशाखापट्नम् बन्दरगाह खोलेपछि छिटो सामान ढुवानी भएको थियो।

यसअघि चिनियाँ कम्पनीले नै काठमाडौँ–पोखरा रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । सोको प्रतिवेदन विभागलाई दिएको छ। प्रतिवेदनको अध्ययनपछि रेलमार्ग बन्न सक्ने देखिएको महानिर्देशक आचार्यको भनाइ छ।  विस्तृत परियोजना प्रस्ताव निर्माणलगायतका काममा पनि नियम, कानुनमा ठेक्कामा कम कबोल गर्नेलाई दिनुपर्नेलगायत कारणले गुणस्तरीय काम हुने नहुने भन्ने समस्या आइपर्ने विभागले जनाएको छ।