Digital Newspaper of Nepal
| Sunday, 16 December 2018
Subscribe Google+
Smart 4G

५ खर्ब ८ करोड बेरुजु, मुलुकको अर्थतन्त्रमा डनतन्त्र हावी

NIC Bank, Long AD

April 12, 2018

काठमाडौं । सरकारले घटाउने नीति लिएपनि सरकारी कार्यालयको बेरुजु बढ्दै गइरहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालले विहीवार आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सार्वजनिक निकाय तथा त्यसअन्तर्गतका कार्यालयको लेखा प्रणाली चुस्त–दुरुस्त नहुँदा बेरुजु फरच्यौट चुनौतीपूर्ण बनेको जनाएको हो । सो आर्थिक बर्षमा ५ खर्ब ८ करोड बेरुजु देखिएको छ ।

प्रतिवेदनले सरकारी कार्यालयको बेरुजु २१ हजार ३ सय ६७ करोड, स्थानीय तहको १ हजार ४ सय २५ करोड र जिल्ला समन्वय समितिको ६ हजार २ सय ६१ करोड बेरुजु औंल्याएको छ ।
महालेखाका अनुसार पेश्की वितरणको निरन्तरता, कानून पालनमा उदासिनता र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली फितलो हुनुले बेरुजु चुलिँदै गएको हो । आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ मा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ४ हजार ८ सय १२ सरकारी कार्यालयको १७ खर्ब ५२ अर्ब ९३ करोड र अन्य निकायको गरी कुल ४६ खर्ब ८७ अर्ब ९१ करोडको लेखापरीक्षण गरेको छ । बेरुजु बढ्नु भनेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा डनतन्त्र हावी भएको भन्दै अर्थतन्त्रका जानकारहरुले यो निक्कै ठूलो खतराको सूचक भएको बताएका छन् ।