Digital Newspaper of Nepal
| Wednesday, 22 August 2018
Subscribe Google+
Smart 4G

तीन महिनामा १ खर्ब १६ अर्ब खर्चिनुपर्ने

NIC Bank, Long AD

April 16, 2018


काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको बाँकी तीन महिना (वैशाख, जेठ र असार) मा सरकारले १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । उक्त रकम पूरै सक्न अब दैनिक करिब १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘अहिलेसम्मको अवस्थाअनुसार यो रकम पूरै खर्च हुन्छ र गराउनु पनि पर्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले भने, ‘यदि खर्च गर्न नसक्ने हो भने रिपोर्टिङ गर्नुस् भनेर मन्त्रालयहरूलाई भनिरहेका छौं । खर्च गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्ने क्रममा पुन अर्को संशोधित अनुमान सार्वजनिक गर्नेछौं ।’

गत ६ महिनासम्म भएको खर्चको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले यो वर्ष ७० प्रतिशत मात्रै रकम खर्च गर्ने नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरिसकेको छ । उक्त लक्ष्यअनुसारको रकम २ खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ हो । यसमध्ये हालसम्म १ खर्ब १७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । जुन रकम कुल विनियोजित पुँजीगत खर्चको ३५ प्रतिशत मात्रै हो । अब ७० प्रतिशत खर्च पुर्‍याउन थप ३५ प्रतिशत अर्थात् करिब १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ नै खर्च गर्नुपर्ने भएको हो । यो रकम पूरै खर्च भए ९ महिना र तीन महिनामा भएको खर्च रकम बराबरी हुन आउँछ, जसले गर्दा आगामी तीन महिनामा वित्तीय अनुशासनबाहिर गई खर्च हुने जोखिम रहन्छ ।

‘कानुनको उल्लंघन गर्न कसैलाई छुट छैन । यो कुरा स्पष्टसँग मन्त्रालयहरूलाई पटकपटक भनिसकेका छांै,’ पोखरेलले भने, ‘वित्तीय अनुशासनभित्रै रहेर खर्च गर्नुपर्छ ।’ उनले वित्तीय अनुशासनभित्रै रहेर खर्च गर्ने बताए पनि विगतका अधिकांश वर्षहरूमा भने संसदीय समितिहरूको निर्देशन, आर्थिक कार्यविधि तथा प्रचलित मापदण्डविपरीत पुँजीगत खर्च हुने गरेको छ । विगत ६ वर्षयता असार महिनामा मात्रै भएको खर्चको तथ्यांकले आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५, आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ र व्यवस्थापिका संसद्मा छलफल गरी कानुनसरह पारित गरिएका विभिन्न वर्षका बजेटका व्यवस्थाको उल्लंघन भएको देखिएको हो ।

आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को बजेटले यो विकृति रोक्न पुँजीगत खर्चमध्ये अन्तिम चौमासिक ९चैतदेखि असार० सम्म ४० प्रतिशत र असार महिनामा मात्रै २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नपाउने व्यवस्था छ । तर एक तिहाइभन्दा बढी खर्च असार महिनामा मात्रै भएको छ । आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा ३४ दशमलव ७५, ०६९/७० मा ३७ दशमलव २८, ०७०/७१ मा ३७ दशमलव ४६, ०७१/७२ मा ३२ दशमलव ८, ०७२/७३ मा ४९ दशमलव ३४ र गत वर्ष २७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च असार महिनामा भएको हो । ‘यो पटक यस्तो विकृति दोहोरिने छैन,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने ।

वित्तीय अनुशासन उल्लंघन भएका यस्ता तथ्यहरू सार्वजनिक भएपछि सरकारले विभिन्न सुधारका योजनाहरू सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले यसै वर्ष पनि कार्यतालिका जारी गर्दै विकास निर्माणका आयोजनाको ठेक्का सम्झौता, खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन, लगत अनुमान र बोलपत्र आह्वानको काम साउन मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने निर्देशन गरेको थियो । बोलपत्र आह्वान र सम्झौताका लागि कार्यविधि र निर्देशिका तर्जुमा तथा संशोधनसमेत साउन मसान्तसम्म गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर यी कार्यतालिकाभन्दा बाहिर गई कतिपय काम अहिले भइरहेका छन् । कार्यतालिका, अनुगमन संयन्त्र र सरोकारवाला निकायले निर्देशन दिने गरे पनि पुँजीगत खर्च कम हुनको कारण, खर्चका अवरोधकहरू र त्यसका उपायका विषयमा भने प्रभावकारी काम भएको छैन । खर्च कम गरेकै कारण सरुवा, सजाय वा छानबिनमा परेका उदाहरण छैनन् । तर, संसदको विकास समितिले पनि गत वर्ष विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुको प्रमुख कारण नै कार्यपालिकाको कमजोर इच्छाशक्ति रहेको भन्दै खर्च नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र अन्य विकासे मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरी पुँजीगत खर्च कम गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन  दिएको हो ।पुँजीगत खर्चबारे लेखा समितिले आर्थिक वर्षको सुरुका महिनाहरूमा आलटाल गरी जानाजान असारमा एक तिहाइ पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न निर्देशन दिएको थियो । एक वर्षअघि असारमा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नहुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, यो वर्ष पनि यो निर्देशन र व्यवस्था उल्लंघन हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।