Digital Newspaper of Nepal
| Wednesday, 24 April 2019

दसैँको मुखमा उपभोक्ताहरूलाई सरकारको उपहार

उपभोक्ताहरू महँगो मूल्यमा चिनी किन्न बाध्य

October 8, 2018

काठमाडौँ । सरकारी रवैयाले दसैँको मुखमा उपभोक्ताहरू महँगो मूल्यमा चिनी किन्न बाध्य भएका छन् । आयातित चिनीमा कोटा लगाउनु, सुपथ मूल्य पसलमा विक्री रोक्नु तथा उचित मूल्य निर्धारण गर्न नसक्दा उपभोक्ता व्यापारीबाट प्रतिकेजी ८० रुपैयाँभन्दा बढीमा किन्न बाध्य भएका हुन्।

चाडपर्वका बेला सर्वसाधारणलाई राहत दिने भन्दै असोज १२ गतेदेखि सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गरेको सरकारले चिनीको विक्री रोकेको छ।

असोज १७ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अधिकतम खुद्रा विक्री मूल्य प्रति केजी ७० रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको थियो। लगत्तै भोलिपल्ट लेखा समितिले ६३ रुपैयाँ तोक्न पत्र पठाएपछि विवाद चर्किएको हो। समितिको बैठकमा सदस्यहरूले चिनीको भाउ बढाउन करिब १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको चलखेल भएको आरोप लगाए।

आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा ६३ रुपैयाँभन्दा बढी उपभोक्ता मूल्य हुन नहुने सम्झौता भएको तर, अहिले ८५ रुपैयाँसम्म पुगेको भन्दै समितिले मूल्य बढ्न नदिन निर्देशन दिएको थियो।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादवले लेखाको निर्देशनलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। असोज १९ गते यादवले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी संसदीय समितिको काम बजार मूल्य तोक्ने नभएको दाबी गरे।

समितिले प्रति किलो ६३ रुपैयाँमा चिनी बेच्न दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने कुनै बाध्यता नरहेको उनको भनाइ छ।

साउन अन्तिममा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चिनीमा आयातित कोटा निर्धारण गरेपछि बजारमा मूल्य बढ्दै गएको छ। आयातित चिनीमा कोटा निर्धारण गर्नुअघि खुद्रा मूल्य ७० रुपैयाँको हाराहारीमा थियो।

खुला बजार नीति अपनाएको मुलुकले चिनीको आयातित परिमाणमा बन्देज लगाउनु उचित नभएको अर्थशास्त्री शङ्कर शर्मा बताउँछन्। बजारलाई कालो बजारीकरण हुन नदिन प्रतिष्पर्धात्मक रूपमा बजार खुला छोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘भन्सार लगाउने हो परिमाणात्मक बन्देज लगाउने होइन’ उनले भने ‘कि सरकारले सफ्टिच्युटी दिनुपर्‍यो कि बजार खुला छोडिदिनु पर्‍यो,’ आयातमा हुँदै नभएको कोटा प्रणाली ल्याएपछि बजारमा विकृति छाएको उनले बताए।

यसरी चाडपर्वका बेला विवाद गरेर बस्दा सरकारले नै कालोबजारी गर्नेलाई संरक्षण दिएको उपभोक्ताकर्मी बताउँछन्। आपसमा जुहारी खेलेर बस्दा आम उपभोक्तालाई राहत नदिएर आहत दिएको उपभोक्ता अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले बताए।

‘आफैंले सञ्चालन गरेको सहुलियत पसलमा चिनी बेच्न सक्दैन भने आम उपभोक्ताले सरकारसँग के आश गर्नेरु’, उनले भने।