काठमाडाैं। गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झण्डै दुईतिहाइको भारी बहुमतसहित शक्तिमा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारले आफ्नो कार्यकालको महत्त्वपूर्ण सुरुवाती चरण पार गरेको छ।
निर्वाचनलगत्तै गत चैत १३ गते रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित एकल बहुमतको यस सरकारले जनतामा ठूलो उत्साह र अपेक्षा जगाएको थियो। चुनाव प्रचारका क्रममा सार्वजनिक गरिएको महत्वाकांक्षी बाचापत्र र सुशासनका प्रतिबद्धताहरूका कारण नागरिकले यस सरकारबाट आमूल परिवर्तनको आशा राखेका थिए।
सरकारले यस अवधिमा पुराना राजनीतिक विकृतिहरूलाई तोड्न र प्रशासनिक सुधारका सवालमा केही साहसिक कदमहरू चाले पनि जनजीविकाका आधारभूत मुद्दा, बजार नियन्त्रण र आफ्नै पार्टीभित्रको बढ्दो अन्तरविरोधका कारण सरकारमाथि प्रश्न उठ्ने क्रम तीव्र बनेको छ।
सरकारको यस अवधिको कार्यकालको विश्लेषण गर्दा केही दूरगामी र सकारात्मक प्रयासहरू स्पष्ट रूपमा देखिएका छन्। विगतका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू झैँ सार्वजनिक योजनाहरूको उद्घाटन गर्ने, रिबन काट्ने, शिलान्यास गर्ने तथा राजनीतिक कार्यकर्ता भेटघाटमा समय बर्बाद गर्ने परम्परालाई बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले पूर्ण रूपमा बन्देज लगाएको छ।
प्रशासनिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि जकडिएको राजनीतिक भागबन्डा र बेथितिलाई रोक्न कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्नु, विश्वविद्यालयहरूमा दलीय राजनीति गर्ने विद्यार्थी संगठनहरूमाथि बन्देज लगाउनु र राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्नुलाई आमनागरिकले निकै सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।
सुशासन र पद्धति स्थापनाका लागि चालिएका यी कदमहरूले राज्य संयन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन केही मद्दत गरे पनि सरकारको कार्यशैली बिस्तारै अधिनायकवादी र कठोर बन्दै गएको आरोप समेत लाग्न थालेको छ।
सुशासनका क्षेत्रमा सकारात्मक सुरुआत गरे पनि जनजीविका र दैनिक उपभोग्य सवालमा भने सरकार नराम्ररी चुकेको छ। बजार अनुगमनका लागि परम्परागत रूपमा निर्देशन दिने बाहेक उपभोक्ताले राहत पाउने गरी कुनै प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन।
उदाहरणका लागि, देशका विभिन्न ११ जिल्लामा बर्डफ्लुको संक्रमण फैलिएपछि बजारमा खसीको मासुको माग ह्वात्तै बढ्यो, तर यही मौका छोपेर व्यापारीहरूले प्रतिकेजी १४०० रुपैयाँ पर्ने मासुको मूल्य बढाएर १८०० रुपैयाँसम्म पुर्याउँदा पनि सरकारी नियमनकारी निकाय मौन बसेको छ।
कृषकहरूले विगतमा जस्तै यसपटक पनि समयमा मलखाद पाउन सकेका छैनन् भने देशमा दिनदहाडै हुने हिंसा, लुटपाट र आत्महत्याका घटनाले शान्ति सुरक्षाको अवस्था झनै कमजोर बन्दै गएको देखाउँछ। चुनावी बाचा पूरा हुन नसक्दा र बजारमा सास्ती भोग्नुपर्दा सुरुवाती दिनमा सरकारप्रति सकारात्मक रहेका आमनागरिकमा अहिले तीव्र निराशा र गुनासो बढ्न थालेको छ।
बाहिरी दबाब मात्र होइन, सरकार गठन भएपछि सत्तारूढ दल रास्वपाभित्रको आन्तरिक अन्तरविरोधका संकेतहरू समेत सतहमा आएका छन्। गत असारमा चितवनमा सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनले अनुमोदन गरेको संशोधित विधानमा सभापतिको निर्देशन पालन नगरे संसदीय दलको नेता पदमुक्त हुने व्यवस्था राखेपछि पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको समूहबीच दूरी बढेको चर्चा चुलिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अन्तर मन्त्रालयमा अनावश्यक निगरानी राख्न खोजेको र पार्टी नीतिविपरीत सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएको भन्दै स्वयं रास्वपाकै सांसदहरूले सदनमा सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्।
रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सरकार असफल भएको टिप्पणी गरेकी छन् भने ‘जेन-जी’ आन्दोलनका अगुवा एवं सांसद पुरुषोत्तम यादवले लागुऔषधको दलदलमा युवाहरू फस्दा पनि सरकार निदाइरहेको आरोप लगाएका छन्। सांसद अमरेशकुमार सिंहले समेत सदनमा सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्, जसले शक्तिशाली बहुमतको सरकारभित्र गहिरो द्वन्द्व रहेको पुष्टि गर्छ।
विभिन्न अनिल राजनीतिक दलहरूको आलोचना र आन्तरिक विवादका बीच सरकारले अब आफ्नो प्राथमिकतालाई स्पष्ट रूपमा परिमार्जन गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ। सुशासनका कुरा गरिरहँदा गरिखाने आम नागरिक, सुकुम्बासी र साना व्यवसायीमाथि राज्यका निकायहरूले गर्ने कठोर व्यवहारमा सुधार ल्याउनु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ।
सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक शुद्धीकरणका कामलाई निरन्तरता दिँदै गर्दा बजारको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, मलखादको सहज आपूर्ति, युवाहरूमा बढ्दो लागुऔषधको समस्या र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति जस्ता जनसरोकारका विषयलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। जनतालाई भ्रम होइन, परिणाममुखी भरोसा दिनका लागि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सचिवालयको कार्यशैली सच्याउँदै, पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वलाई संवादमार्फत हल गरेर र सञ्चार रणनीतिमा विनयशीलता अपनाएर अघि बढ्नु नै अबको एकमात्र विकल्प देखिन्छ।
प्रणालीगत असफलता र चरम आर्थिक मन्दीकै बीच समाजमा भयानक निराशाको ऐजेरु पलाएको छ, जसको पछिल्लो उदाहरण बनेका छन्- गणेश नेपाली। राज्य संयन्त्र र नीतिगत सेटिङबाट पाइला-पाइलामा बेहोर्नुपर्ने सास्ती, साना व्यवसायीले बजारमा आफ्नो उत्पादनको मूल्य नपाउने अवस्था, र ऋणको चर्को दलदलबाट सिर्जना भएको निराशाका कारण गणेश नेपालीले गरेको आत्मदाहको घटनाले सगाे देशलाई नै स्तब्ध बनाएको छ।
इमानदारिताका साथ गरिखाने मानिसहरू यसरी चरम कदम चाल्न बाध्य हुनुले ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने परम्परागत भाष्यलाई यो नयाँ सरकारले पनि तोड्न नसकेको पुष्टि गर्छ। बजारमा छाएको चरम आर्थिक मन्दीका बेला साना व्यवसायीलाई राहत र प्रोत्साहन दिनुको सट्टा राज्यका निकायहरूले झन्झटिलो प्रक्रिया र प्रशासनिक सास्ती थपिदिँदा भुइँतहका नागरिकमा राज्य मेरो होइन भन्ने भावना बलियो हुँदै गएको छ, जसले मानिसलाई चरम मानसिक तनाव र आत्महत्याको बाटोतर्फ धकेलेको छ।
