काठमाडौँ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल–भारतबिच कुन–कुन विषयमा समस्या छन्, ती विषयको सूची तयार पार्न नेपाललाई आग्रह गरेका छन् ।
बुधबार नेपालको सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँगको भेटघाटमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल सरकारसँग मिलेर काम गर्न इच्छुक रहेको उल्लेख गरेका थिए । तर के–के काम गर्ने, कुन–कुन विषयमा छलफल गर्ने, त्यसको लिस्ट तयार गरेर दिन सभापति लामिछानेलाई उनले आग्रह गरेको भ्रमण दलमा सहभागी एक अधिकारीले बताए ।
‘भारतले जलविद्युत्, एयरपोर्ट, सीमा नाकालगायतका नेपाल–भारतको सबै विषयमा कुराकानी गर्न तयार रहेको भनेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘समयसीमा नै तोकेर लिस्ट माग गरेको छ र त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने भनेको छ ।’
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले यस्तो प्रस्तावको माग १२ वर्ष पहिला पनि गरेका थिए । सन् २०१४ मा नेपाल भ्रमणमा आएको बेला उनले यस्तै प्रस्ताव माग गरे पनि हालसम्म नेपालको तर्फबाट उपलब्ध गराइएको छैन ।
त्यतिबेला दुई पक्षबाट जारी संयुक्त विज्ञप्तिको ११ नम्बर बुँदामा सो कुरा उल्लेख छ । उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘दुवै देशका नेता सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि र अन्य द्विपक्षीय सम्झौताहरूको पुनरावलोकन, परिमार्जन र अद्यावधिक गर्न सहमत हुनुभयो । उहाँहरूले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई संशोधन गर्ने विशिष्ट प्रस्तावमाथि छलफल गर्न दुवै देशका विदेश सचिवहरूलाई निर्देशन दिने संयुक्त आयोगको निर्णयलाई स्वागत गर्नुभयो, जुन प्रस्ताव नेपाल सरकारले यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन सहमति जनाएको छ ।’
सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई कसरी संशोधन गर्ने, त्यसको प्रस्ताव भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले यथाशीघ्र दिन आग्रह गरेका थिए । यद्यपि नेपालको तर्फबाट हालसम्म त्यस्तो प्रस्ताव भारतलाई उपलब्ध गराइएको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक जना पूर्वसचिवले भने, ‘सचिवस्तरीय बैठक पटक पटक भए पनि त्यो विषयमा गम्भीर रूपमा कहिल्यै छलफल भएन ।’
सन्धिलाई संशोधन गर्ने कुरा भए पनि के आधारमा गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कहिल्यै कुराकानी नभएको उनले बताए । ‘त्यस सम्बन्धी कागजात तथा अन्य प्रमाणहरू परराष्ट्र मन्त्रालयसँग मात्र हुँदैन । अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो, तर उपलब्ध नभएको कारण यस्तै–उस्तै गरेर टाइम पास भयो,’ उनले भने ।
अहिले आएर मोदीले फेरि उही कुरा दोहो-याएका छन् । सन् १९५० सन्धि इष्ट इण्डिया कम्पनीसँग सम्बन्धित छ । त्यही भएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले इंग्ल्याण्ड (बेलायत)सँग समेत कुराकानी भइरहेको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री बालेनले सीमा विवाद समाधानका लागि बेलायताको सहयोग लिने अभिव्यक्ति दिएपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपाल–भारत बिचको कुनै पनि समस्या दुई पक्ष मिलेर समाधान गर्ने र त्यसमा तेस्रो पक्षको आवश्यकता नरहेको प्रस्ट पारेको थियो ।
सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल भ्रमणमा आएको बेला सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । दुवै प्रधानमन्त्रीले बाँकी रहेका नेपाल–भारत सीमा समस्याहरूलाई सधैँका लागि समाधान गर्नुपर्ने सहमति गरेका थिए ।
उनीहरूले दशगजा क्षेत्र खाली गराउने लगायत सीमा स्तम्भहरूको निर्माण, पुनर्स्थापना र मर्मत सम्भार तथा अन्य प्राविधिक कार्यहरू गर्न नेपाल–भारत सीमा कार्य समूहको गठनलाई स्वागत गरेका थिए ।
कालापानी र सुस्तासहितका बाँकी सीमा समस्याहरूमा कार्य समूहबाट आवश्यक प्राविधिक इनपुट लिई काम गर्न विदेश सचिवहरूलाई निर्देशन दिने सहमति भएको थियो । त्यतिबेला पनि भारतीय पक्षले सीमाको करिब ९८ प्रतिशत भागको सहमति भइसकेको र स्ट्रिप म्यापमा हस्ताक्षर गर्न जोड दिएको थियो, तर नेपाली पक्षले मानेको थिएन ।
नेपाल पक्षले त्यतिबेला पनि बाँकी रहेका सबै सीमा समस्या समाधान भएमात्र हस्ताक्षर गर्ने जबाफ दिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
