पोखरा । संविधान प्रदत्त अधिकार माग्दामाग्दै प्रदेश सरकारहरू थकित भएका छन् । हरेक प्रदेशले आफ्नो प्रदेश समन्वय परिषद् र विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा गर्ने निर्णयहरू लगभग उस्ताउस्तै छन् । जग्गा प्राप्ति, प्रहरी समायोजन, कर्मचारी ऐन, शिक्षा ऐन लगायतको माग गर्न थालेको प्रदेश स्थापना भएदेखि नै हो ।
संविधानले यी सबै अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ, तर त्यसका लागि आवश्यक कानुन सङ्घले बनाइदिनुपर्छ । सङ्घको कानुनका आधारमा प्रदेशले आफू अनुकूल कानुन बनाउँछन् र कार्यान्वयन हुन थाल्छ ।
२०७४ सालमा प्रदेश सरकार बनेदेखि नै मागेका यी माग अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । बिहीबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग प्रदेशका समस्या र समाधानका उपायबारे छलफल गरे ।
अनौपचारिक रूपमा बसेको उक्त बैठकमा सबै मुख्यमन्त्रीले साझा समस्यासँगै प्रदेशका आफ्ना छुट्टै गुनासा पनि टिपाए । साझा रूपमा प्रहरी समायोजन, निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन, जग्गा प्राप्ति लगायतका विषय उठेका छन् ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले ६ वटा सवाल विशेष रूपमा उठाएका छन् । लामो समयदेखि प्रदेशले झेल्दै आएका समस्यालाई प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको पाण्डेले बताए ।
‘प्रदेशमा धेरै समस्या छन् । तीमध्ये कानुनी र सङ्घ सरकारले व्यवहारतः समाधान गर्नुपर्ने केही सवाल मैले राखेको छु,’ उनले भने, ‘हाम्रा सवाल समाधानतर्फ जानेछन् भन्ने विश्वास हामीलाई छ ।’
छलफलबाट बाहिरिएपछि उनले प्रधानमन्त्री शाहप्रति मान्छेहरूको धारणा र भेटघाटका क्रममा उनले देखाउने व्यवहार विल्कुल फरक रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
१. गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखाना
यी दुवै उद्योग गण्डकी प्रदेशमा पर्छन् । नेपालको एकमात्र टायर उत्पादन गर्ने उद्योग हो गोरखकाली टायर उद्योग । यो मुख्यमन्त्री पाण्डेको गृहजिल्ला गोरखामा पर्छ । चीन सरकारको प्राविधिक सहयोग र नेपाल सरकारको लगानीमा २०४१ सालमा स्थापना भएको उद्योगले २०४९ सालदेखि व्यावसायिक रूपमा टायर उत्पादन सुरु गरेको थियो ।
राजनीतिक अखडा र अन्तर्राष्ट्रिय बजारका अत्याधुनिक टायरहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकै कारण २०७१ सालदेखि उद्योगको उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द भयो ।
२०७२ को भूकम्पपछि यसको अवस्था थप दयनीय बन्यो र २०७६ सालमा सरकारले यहाँ कार्यरत करिब २४८ कर्मचारीलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक दिएर बिदाइ गरेपछि उद्योग सरकारीस्तरबाट औपचारिक रूपमा बन्द अवस्थामा छ ।
टायर उत्पादन गर्ने मेसिनहरू पुराना हुँदै गएका र टायर बनाउन आवश्यक कच्चा पदार्थको पर्याप्त उत्पादन नेपालमा नभएका कारण छिटो उद्योग बन्द भएको जानकारहरू बताउँछन् । सङ्घ सरकारले २०८० फागुनमा यो उद्योग लगायत ७ वटा बन्द उद्योगलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा लिजमा दिने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले यही निर्णयलाई कार्यान्वयन गरी निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिन र प्रदेश सरकारलाई पनि यसमा सहभागी गराउन माग गरेका हुन् ।
नवलपुरको गैँडाकोटमा रहेको भृकुटी कागज कारखानाले कुनै समय नेपालको कागजको मागमा ठुलो हिस्सा ओगटेको थियो । चीन सरकारकै सहयोगमा २०३९ सालमा स्थापना भएको यो उद्योग २०४९ सालमा निजीकरण गरियो । सरकारले यसलाई गोल्छा अर्गनाइजेसन, दुगड ग्रुप र सुराना ग्रुपको समूहलाई जिम्मा दिएको थियो ।
व्यवस्थापन र मजदुरबिचको विवाद र घाटाका कारण २०६७ फागुनदेखि यो उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द भयो । निजी क्षेत्रले उद्योग चलाउनुभन्दा पनि जग्गा र मेसिन बेचेर नाफा कमाउन खोजेको आरोप लाग्दै आएको छ । पटक–पटक हुने हडताल र मजदुर–व्यवस्थापन विवादका रूपमा उछालिएपछि कागज कारखाना पूर्ण बन्द भएको हो ।
यो उद्योगको नाममा गैँडाकोटमा ६० बिघाभन्दा बढी जग्गा छ । निजी क्षेत्रले यो जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्न खोजेको भन्दै लामो समयदेखि अदालती मुद्दा र विवाद चलिरहेको छ । सरकारले यो जग्गा फिर्ता लिएर नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने वा उद्योग नै चलाउने भन्नेबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले यो जग्गालाई औद्योगिक प्रयोजनमै ल्याउन र सरकारको मातहतमा राख्न दबाब दिएका हुन् ।
२. संरक्षण क्षेत्रको स्थानीयकरण
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना नेपालको सबैभन्दा पहिलो र ठुलो संरक्षण क्षेत्र हो । सन् १९८६ मा परीक्षणका रूपमा कास्कीको घान्द्रुकबाट सुरु भई सन् १९९२ मा औपचारिक रूपमा स्थापना भएको यो आयोजना गण्डकीका कास्की, लमजुङ, म्याग्दी, मनाङ र मुस्ताङ गरी ५ जिल्लाका १५ वटा स्थानीय तहमा फैलिएको छ ।
यसको व्यवस्थापन स्थापनाकालदेखि नै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले गर्दै आएको छ । मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना गोरखामा पर्दछ । सन् १९९८ मा स्थापना भएको यो क्षेत्रले गोरखाको एउटा पालिकालाई समेटेको छ । यसको व्यवस्थापन पनि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले नै गर्दै आएको छ ।
एक्याप र एमक्यापलाई लिएर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच निरन्तर विवाद छ । संरक्षण क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने विदेशी पर्यटकबाट प्रतिव्यक्ति ३ हजार रुपैयाँ प्रवेश शुल्क उठाइन्छ । वार्षिक अर्बाैं रुपैयाँ राजस्व उठ्छ । सबै रकम सिधै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको खातामा जान्छ । प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहले यो रकमको प्रत्यक्ष हिस्सा नपाएको भन्दै प्रश्न उठिरहेको छ ।
संरक्षण क्षेत्रभित्र सानाभन्दा साना विकास निर्माण गर्दा पनि एक्याप/एमक्यापको अनुमति लिनुपर्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रक्रिया निकै लामो र झन्झटिलो हुने भएकाले प्रदेशका योजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन सक्दैनन् ।
त्यसमाथि एक्याप स्थापना गर्दा १० वर्षपछि स्थानीय समुदायलाई व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरिएको थियो । लगभग ४० वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्घीय सरकारले विभिन्न बहानामा यसको म्याद थप्दै आएको छ । पछिल्लो पटक २०७७ माघमा ५ वर्षका लागि थपिएको म्याद पनि सकिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७५ सालमै एक्याप र एमक्यापलाई प्रदेश मातहत ल्याउने निर्णय गरी सङ्घ सरकारलाई पठाएको थियो । संरक्षण क्षेत्रभित्रका गाउँपालिकाहरूले भने प्रदेश वा सङ्घभन्दा पनि आफूहरूलाई नै अधिकार दिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
३. फेवाताल र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन
पर्यटकीय राजधानी पोखराको प्रमुख सवाल हो– फेवातालको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन ।
यसअघिका केन्द्र सरकारसँग पनि पटक–पटक माग राखेर वास्ता नगरिएको र सधैँ पोखराले उठाइरहने यी सवालमा अहिले पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराए ।
फेवातालको संरक्षण अहिले कानुनी र आर्थिक अन्योलको चपेटामा छ । सर्वोच्च अदालतले फेवातालको किनारबाट ६५ मिटरभित्रका सबै संरचना हटाउन र उक्त क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न आदेश दिएको छ । तर, ६५ मिटरभित्र धेरै व्यक्तिको लालपुर्जा भएको जग्गा र ठुला होटल छन् । निजी जग्गा अधिग्रहण गर्न करिब ४० अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा आवश्यक पर्ने सरोकारवालाहरूको दाबी छ । यो रकम पोखरा महानगर वा गण्डकी प्रदेश एक्लैले व्यहोर्न सक्दैनन् ।
हर्पन खोला लगायतका खहरे खोलाहरूले बर्सेनि बगाएर ल्याउने गेग्रान र सहरको ढल सिधै तालमा मिसाइनु संरक्षणको प्रमुख समस्या हो । पाण्डेले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर मुआब्जाका लागि सङ्घीय सरकारले बजेट दिनुपर्ने र तालको मापदण्ड कार्यान्वयनमा तल्ला तहले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
२०७९ पुस १७ मा तामझामका साथ उद्घाटन गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिले सञ्चालन खर्च धान्न धौ–धौ पर्ने अवस्थामा पुगेको छ । उद्घाटन भएको २ वर्ष नाघिसक्दा पनि यहाँबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान हुन सकेको छैन । केही चार्टर्ड उडानमात्र भएका छन् ।
पोखरादेखि ल्हासासम्म हिमालय एयरलाइन्सले नियमित उडान गर्ने भने पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । भारतले पोखरा विमानस्थलका लागि नयाँ र छोटो हवाई रुट अनुमति दिएको छैन । सिमराको रुट निकै व्यस्त र घुमाउरो छ । चीनको ऋण सहयोगमा विमानस्थल निर्माण गरिएपछि अहिले भूराजनीतिको चपेटामा विमानस्थल गाँजिएको छ ।
चीनको एक्जिम बैंकबाट लिइएको करिब २२ अर्ब रुपैयाँ ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने समय सुरु भइसकेको छ, अहिलेसम्म किस्ता तिर्न नसकिएको प्राधिकरणका कर्मचारीहरू बताउँछन् । यसलाई चीनले आफ्नो बीआरआई परियोजना अन्तर्गत राख्न खोज्नु र भारतले सुरक्षा चासो देखाउनुले अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावित भएको विज्ञहरूको भनाइ छ । आवश्यक कूटनीतिक पहल गरेर विमानस्थल छिटो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने माग पनि प्रधानमन्त्री बालेनसँग मुख्यमन्त्री पाण्डेले राखे ।
४. दुम्कीबास–त्रिवेणी सडक
यो सडक नवलपुर जिल्लाको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा पर्छ । गण्डकी प्रदेशको आफ्नै भूमि भएर भारतको सिमाना पुग्ने यो एकमात्र छोटो बाटो भएकाले विशेष चासोका साथ प्रदेश सरकारले यसलाई खुलाउन प्रयास गरिरहेको छ । हाल गण्डकीका बासिन्दा आफ्नै प्रदेशको त्रिवेणी पुग्न लुम्बिनी प्रदेशको बर्दघाट हुँदै घुमेर पुनः गण्डकी प्रवेश गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सडक खुलेपछि मुस्ताङको कोरला नाकादेखि पोखरा हुँदै भारतको सिमानासम्म सिधा सम्पर्क स्थापित हुन्छ ।
प्रदेशको अर्थतन्त्रमा ठुलो फट्को मार्न सकिने भन्दै प्रदेश सरकारले सधैँ संघसँग ट्रयाक खोलिदिन गुहार मागिरहेको छ । १९ किलोमिटर यो सडकमध्ये करिब ९ किलोमिटरमा बढी समस्या छ । सडकको केही भाग चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्दछ । निकुञ्ज ऐनअनुसार निकुञ्जभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न कडा प्रतिबन्ध छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छ ।
युनेस्कोले निकुञ्जभित्र सडक निर्माण गर्दा जैविक विविधता र दुर्लभ वन्यजन्तुलाई असर पर्ने भन्दै पटक–पटक आपत्ति जनाउँदै आएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापनाकालदेखि नै यसलाई प्रादेशिक गौरवको आयोजनामा राखेर काम गरिरहेको छ । पूर्व मुख्यमन्त्रीहरू पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलदेखि वर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डेसम्मले पटक–पटक काठमाडौँ पुगेर प्रधानमन्त्री र वनमन्त्रीलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।
प्रदेश सरकारले वन्यजन्तुलाई असर नपर्ने गरी फ्लाइओभर वा अण्डरपास बनाएर भए पनि बाटो खोल्न सकिने प्रस्ताव सङ्घ सरकारलाई बुझाएको छ । युनेस्कोसँग कूटनीतिक संवाद गरेर सङ्घले नै यसको गाँठो फुकाइदिनुपर्ने अवस्था छ । यसको फाइल वन मन्त्रालयमा थन्किएको भन्दै अघि बढाइदिन पाण्डेले बिहीबार प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् ।
